महाराष्ट्र सरकार ने नई EV पॉलिसी के तहत 2025 तक के लिए तैयार किया खास प्लान, जानिए किसे मिलेगा फायदा
Maharashtra New EV Policy: महाराष्ट्र सरकार की नई ईवी पॉलिसी से बीएसई लिस्टेड GG engineering कंपनी को प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा राज्य सरकार ने पॉलिसी के तहत 2500 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी बात कही.
महाराष्ट्र सरकार की नई ईवी पॉलिसी से GG Engineering को मिलेगा फायदा (PTI)
महाराष्ट्र सरकार की नई ईवी पॉलिसी से GG Engineering को मिलेगा फायदा (PTI)
Mahrashtra new EV Policy: BSE (Bombay Stock Exchange) लिस्टेड कंपनी GG Engineering ने महाराष्ट्र सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) की तारीफ की है. कंपनी के आधिकारिक बयान के मुताबिक, राज्य सरकारी की ये नई पॉलिसी प्रो मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों, EV मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों और बिजनेस को और प्रोत्साहन देने का काम करेगी. ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार की इस पहल का उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा. कंपनियों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और राज्य में EV ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए 930 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने इस काम की डेडलाइन 2025 रखी है.
हाल ही में GG Engineering ने अपने नए प्रोडक्ट लाइन EV चार्जिंग स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की थी. अपनी प्रोडक्ट लाइन को और बढ़ाने के लिए कंपनी ने 3KW से 22KW तक EV चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं. अब कंपनी EV चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण करेगी और इन स्टेशनों का इस्तेमाल 2,3 और 4 पहिया गाड़ियों को चार्ज करने के लिए किया जाएगा. कंपनी के मुताबिक अगले 3 महीने में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनकर तैयार हो जाएगा. कंपनी ने बताया कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से मेड इन इंडिया (Made in India) होगा.
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इन 6 शहरों में बढ़ेगा EV सिस्टम
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2025 तक महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि कुल रजिस्ट्रेशन का 10 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का हो. इस पॉलिसी के मुताबिक, राज्य सरकार ने शुरुआत में 6 प्रमुख शहरों- मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद और नासिक में सरकार के EV सिस्टम को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है. महाराष्ट्र सरकार ने यहां कम से कम 25 फीसदी ईवी सिस्टम को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा राज्य सरकार अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले सरकारी वाहनों में पूर्ण इलेक्ट्रिक बेडे को तैनात करने पर काम कर रही है.
2,500 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे
इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार नई ईवी पॉलिसी के तहत सब्सिडी प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य के प्रमुख शहरों और मुख्य हाईवे पर 2,500 चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए प्रोत्साहन देगी. इसके अलावा पॉलिसी में यह भी बताया गया है कि नए रियल एस्टेट परियोजनाओं में EV चार्जिंग स्टेशन पहले से स्थापित करने होंगे. इसके अलावा सरकार की यह पॉलिसी बैटरी प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देगी. सरकार अच्छी केमिस्ट्री सेल उत्पादन के लिए राज्य में कम से कम एक गीगा फेक्ट्री स्थापित करने पर विचार कर रही है. वहीं नई पॉलिसी के तहत इनोवेशन, रिसर्च, डेवलेपमेंट और स्किल डेवलेपमेंट पर भी काम किया जाएगा.
09:07 AM IST